आर्टिकल 35A हटा तो क्या होगा खास ? – न्यूज जोश

एक बड़ी खबर आ रहीं हैं की भारतीय सेना नें बॉर्डर पर घुसपैठ करते 5-7 पाकिस्तनीयो को मार गिराया हैं. भारतीय सेना नें इसकी 4 तस्वीरें जारी हैं. आपको बता दें की घुसपैठिए 5 हैं या 7 इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं. सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार इन 5-7 घुसपैठीयो में पाकिस्तानी सैनिक होने की भी बात कही जा रही हैं.

अगर जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटाया गया तो क्या होगा ?

जम्मू-कश्मीर में फिलहाल हलचल तेज हैं. यह भी दावा किया जा रहा हैं की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 35A को हटाने की तैयारी में हैं. सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर पर लगे अनुछेद 35A पर कोई बड़ा फैंसला ले सकती हैं.

आपको बता दें की जम्मू-कश्मीर में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद कश्मीर में राजनीति का पारा तेज होता जा रहा हैं. सोशल मीडिया पर भी चर्चा की जा रही हैं की सरकार आर्टिकल 35A को लेकर कोई बड़ा फैंसला ले सकती हैं.

स्थायी नहीं हैं धारा 370 – अमित शाह

भाजपा सरकार के मंत्री अमित शाह नें अपने पहले ही लोकसभा सम्बोधन में कहा था की सविधान में धारा 370 स्थायी नहीं हैं. आर्टिकल 35A हटाना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं.

आर्टिकल (धारा) 370 क्या है

आर्टिकल (धारा) 370 भारतीय सविधान का विशेष अनुछेद है, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को अन्य राज्यों से विशेष अधिकार प्राप्त है। यह धारा भारत के आजाद होते ही कश्मीर में लागू हो गयी थी। देश आजाद होने के बाद से ही आर्टिकल 370 को हटाने की बात की जा रही है, मगर राजनीतिक कारणो से यह सम्भव नही हो पाया। आर्टिकल 370 जवाहरलाल नेहरु द्वारा बनाया गया अनुछेद है, इसे जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया था ।

कश्मीर का मुद्दा

पूरे भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा आज भी समस्या बना हुआ है, सांसद को कश्मीर की सुरक्षाविदेश मामले व संचार व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य कानून को लागू करने या नया क़ानून बनाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना होता है।

1976 शहरी भूमि कानून कश्मीर पर लागू नही होता। इसी कारण भारत के लोगों को पूरे भारत में कही भी जमीन (भूमि) खरीदे का अधिकार है लेकिन कश्मीर मैं कोई भारतीय जमीन (भूमि) नही खरीद सकता ।

जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार

  1. विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
  2. जम्मू-कश्मीर में भारतीय ध्वज की मान्यता नही है।
  3. जम्मू-कश्मीर में पंचायत क़ानून लागू नही होते।
  4. धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर के RTI (सूचना का अधिकार) लागू नही होता।
  5. जम्मू-कश्मीर की महिला अगर भारत के अलग राज्य में विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।
  6. जम्मू-कश्मीर की महिला अगर पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करती है तो पाकिस्तानी पुरुष को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जायगी।
  7. भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के लिए अत्यंत सीमित कानून बना सकता है।
  8. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग है।
  9. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
  10. भारत उच्चन्यायालय के निर्देश जम्मू-कश्मीर में मान्य नही होते।

Article 370 भारतीय सविधान का अंग है। इसका वर्णन 21 भाग में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक आस्थाई परवर्तनिय व विशेष प्रावधान।

What Will Be Special if Remove Article 35A? – News Josh

A big news is coming that the Indian Army has killed 5-7 Pakistanis while infiltrating the border. The Indian Army continues its 4 pictures. Let us tell you that 5 or 7 intruders have not been officially confirmed yet. According to sources, according to the information received, there is also talk of being a Pakistani soldier in these 5-7 intruders.

What will happen if article 35A is removed from Jammu and Kashmir ?

Current trends in Jammu and Kashmir are intense. It is also being claimed that the Modi government is preparing to remove Article 35A from Jammu and Kashmir. According to information received by sources, the central government has taken a major decision on Article 35A on Jammu and Kashmir soon.

Let me tell you that after the deployment of heavy security forces in Jammu and Kashmir, the mercury of politics in Kashmir has been intensifying. It is also being discussed on social media that the government can take a big decision regarding article 35A.

Article 370 is not Permanent – Amit Shah

In his first Lok Sabha address, the BJP government minister Amit Shah had said that Section 370 is not permanent in the Constitution. The removal of Article 35A is a big challenge for the Modi government.

What is Article 370

Article 370 is a special Article of Indian Constitution, under Article 370, people of Jammu and Kashmir have special rights from other states. This section was implemented in Kashmir as soon as India became independent. Since the country’s independence, it is being said that the Article 370 is being removed, but due to political reasons, this is not possible. Article 370 is a sequel made by Jawaharlal Nehru, it was prepared by Jawaharlal Nehru’s special intervention.

Kashmir issue

The issue of Kashmir remains a problem for the whole of India even today, the MP has the right to make laws on the security, foreign affairs and communication system of Kashmir. To enforce any other law or make new laws, the Center needs the state government Have approval.

The 1976 Urban Land Act does not apply to Kashmir. That is why the people of India have the right to buy any land (land) anywhere in India, but I cannot buy any Indian land (land).

Special rights of Jammu and Kashmir

  1. The term of the Legislative Assembly is 6 years.
  2. The Indian flag is not Recognized in Jammu and Kashmir.
  3. Panchayat laws do not apply in Jammu and Kashmir.
  4. RTI (Right to Information) of Jammu and Kashmir does not apply due to Section 370.
  5. If a woman of Jammu and Kashmir marries in a separate state of India, her citizenship is terminated.
  6. If a woman from Jammu and Kashmir marries a Pakistani man, the Pakistani man will get citizenship of Jammu and Kashmir.
  7. The Indian Parliament can make very limited laws for Jammu and Kashmir.
  8. The national flag of Jammu and Kashmir is different.
  9. The citizens of Jammu and Kashmir have dual citizenship.
  10. Directives of the India High Court are not accepted in Jammu and Kashmir.
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